By: D.K Chaudhary
1. HRD मंत्रालय ने ‘स्वैम’ का उपयोग करके ऑनलाइन व्यावसायिक विकास के लिए पहल शुरू की
i. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1.5 मिलियन उच्च शिक्षा संकाय के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच स्वैम का उपयोग करके एक प्रमुख और अनूठी पहल की शुरुआत की है. पहले चरण में, 75 अनुशासन-विशिष्ट राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (NRC) की पहचान की गई है.
ii.राष्ट्रीय संसाधन केंद्रों को संशोधित पाठ्यक्रम को पार करने के लिए नए और उभरते रुझानों, शैक्षिक सुधारों और पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का कार्य सौंपा गया है.
- प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं.
2. मणिपुर में लॉन्च हुआ ‘गो टू विलेज’ मिशन
i. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ने पूरे राज्य में कोनुमा मैदान से ‘गो टू विलेज’ मिशन लॉन्च किया. मिशन 60 विधानसभा क्षेत्रों के 60 गांवों में लॉन्च किया गया है.
ii.मिशन का उद्देश्य राज्य के हर कोने में पात्र और योग्य लाभार्थियों की पहचान करना और उनके द्वार पर सरकारी सेवाएं देना है.
- मणिपुर मुख्यमंत्री-नोंग्थोम्बम बिरेन सिंह, गवर्नर-डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला.
3. ‘अत्याधुनिक, सुदृढ़ एवं डिजिटल बुनियादी ढांचे’ पर चौथा क्षेत्रीय सम्मेलन का बेंगलुरु में समापन
i. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘अत्याधुनिक, सुदृढ़ एवं डिजिटल बुनियादी ढांचे’ पर चौथे क्षेत्रीय सम्मेलन और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS) का बेंगलुरू में संपन्न हो गया है.
ii.2 दिवसीय सम्मेलन एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) की तीसरी वार्षिक बैठक में एक नेतृत्वकर्ता कार्यक्रम था, जिसे मुंबई में 25 और 26 जून 2018 को भारत सरकार द्वारा फिर से आयोजित किया जा रहा है.
एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक अध्यक्ष-लिक़ुइन जिन.
- AIIB मुख्यालय बीजिंग, चीन में है.
4. परिशुद्ध कृषि का विकास करने के लिए नीति आयोग का आईबीएम के साथ सहयोग
i. नीति आयोग और आईबीएम ने महत्वाकांक्षी जिलों में किसानों को वास्तविक-समय सलाह देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ़ इंटेंट (आशय पत्र (एसओआई)) पर हस्ताक्षर किए हैं. नीति आयोग, सीईओ अमिताभ कांत और आईबीएम इंडिया, एमडी करण बाजवा की उपस्थिति में इस आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.
ii.परियोजना का पहला चरण असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में 10 आकांक्षी जिलों के लिए मॉडल विकसित करने पर केंद्रित होगा.
- NITI- National Institution for Transforming India.
- नीति आयोग चेयरमैन-नरेंद्र मोदी- उपाध्यक्ष- राजीव कुमार, सीईओ-अमिताभ कांत.
5. सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए परियोजना की घोषणा की
i. स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (NMCG) की 11वीं कार्यकारी समिति की बैठक ने हाल ही में 86.84 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करने वाली परियोजना को मंजूरी दी है.
ii.जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से गंगा कायाकल्प कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन ने 1767 में स्थापित देश के सबसे पुराने वैज्ञानिक विभाग, सर्वे ऑफ़ इंडिया के साथ करार किया है.
iii.नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने पांच मुख्य स्टेम (प्रातिपादिका) गंगा बेसिन राज्यों, अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) को मजबूत करने के लिए परियोजना को भी मंजूरी दी है. परियोजना को 5 साल के लिए 85.9 7 रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था.
- नितिन जयराम गडकरी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री हैं.
