By: D.K Chaudhary
1. लोक सभा में पारित तीन तालाक विधेयक
i. लोकसभा में पेश तीन तलाक संबंधी मुस्लिम महिला (विवाह अकार संरक्षण) विधेयक, 2017 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है. बिल में तीन तलाक को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए पति के लिए तीन वर्ष तक कारावास प्रावधान किया गया है. कानून मंत्री और न्यायमूर्ति रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे अवैध घोषित करने बाद दिए गए आदेश के बावजूद भी तीन तलाक का प्रयास किया जाता था.
ii.प्रस्तावित कानून केवल तत्काल तीन तालाक या ‘तलाक-ए-बिद्त’ पर लागू होगा और पीड़ित को उसके और उसके छोटे बच्चों हेतु मजिस्ट्रेट के पास निर्वाह भत्ते की मांग करने पर शक्ति प्रदान की जाएगी. विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति को भेजे जाने से पहले इस विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा.
- मुस्लिम महिला (विवाह अकार संरक्षण) विधेयक, 2017 बिल के अनुसार लिखित रूप में या ई-मेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, किसी भी रूप में तत्काल तीन तलाक दिए जाने के प्रयास को गलत या अवैध और अमान्य माना जाएगा.
2. भारत ने किया यूपी पर्यटन परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता
i.”यू.पी. प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट” के लिए विश्व बैंक से 40 मिलियन अमरीकी डालर के आईबीआरडी क्रेडिट हेतु भारत और विश्व बैंक के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इस योजना का विस्तार लगभग 57.14 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसमें से 40 मिलियन अमरीकी डालर को बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, और शेष राशि को राज्य के बजट से वित्त पोषित किया जाएगा.
ii.इस योजना की अवधि 5 साल है. परियोजना का लक्ष्य लक्षित स्थलों में स्थानीय समुदायों के लिए पर्यटन से संबंधित लाभों को बढ़ाना है. उत्तर प्रदेश में आकर्षण प्रमुख जिलों में आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन हैं.
- IBRD- International Bank for Reconstruction and Development.
- विश्व बैंक के अध्यक्ष- जिम योंग किम (12वें), मुख्यालय- वाशिंगटन डीसी, यूएसए.
3. लघु बचत योजनाओं के ब्याज दर की 20 बीपीएस से कटौती
i.सरकार ने एनएससी और पीपीएफ समेत सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.2 फीसदी की कटौती की है. यह कटौती जनवरी से मार्च तिमाही के लिए लागू होगी. सरकार के इस कदम के बाद बैंकों पर डिपॉजिट पर ब्याद दरें घटाने का दबाव बढ़ जाएगा.
ii.वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सुकन्या समृद्धि खातों, किसान विकास पत्र (केवीपी) और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी स्कीमों पर ब्याज दर घटा दी गई है. हालांकि, बचत खातों पर ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए 4 फीसदी की दर बरकरार रखी गई है.
| क्र.संख्या. | योजनाएं | ब्याज की वार्षिक दर ( % में) |
|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) | 7.6 |
| 2. | सुकन्या समृद्धि खाता | 8.1 |
| 3. | किसान विकास पत्र (केवीपी) | 7.3 |
| 4. | लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) | 7.6 |
| 5. | वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.3 |
| 6. | बचत जमा | 4 |
| 7. | 5 वर्षीय आवर्ती जमा | 6.9 |
4. बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूर्ति एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
i. बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूर्ति एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है. लिमिटेड ने किसानों को पूर्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए उर्वरक, कीटनाशकों, बीज आदि जैसे कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए सक्षम बनाया है. यह एक ऑनलाइन ऑर्डर करने और ग्रामीण परिवर्तन का मंच है जिसे “पूर्ति” के नाम से जाना जाता है.
ii.पूर्ति एक सुप्रसिद्ध कंपनी है जो बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के साथ उर्वरक, कीटनाशकों, बीजों को किसानों द्वारा आसानी से ऑर्डर करने के लिए बहु-पक्षीय मोबाइल वाणिज्य मंच उपलब्ध कराती है.
- बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष– रवि वेंकटेशन, प्रबंध निदेशक और सीईओ- पी.एस.जयाकुमार.
5. उच्चतम एनपीए स्तर वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर
i. भारत में ब्रिक्स देशों के बीच गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का उच्चतम स्तर है और सीएआरई रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनपीए के उच्चतम स्तर वाले देशों की सूची में पांचवां स्थान है.
ii.भारत के मुकाबले सूची में केवल ग्रीस, इटली, पुर्तगाल और आयरलैंड ही आगे हैं. स्पेन सहित इन सभी देशों को सामान्यतः पीआईआईजीएस(PIIGS) के रूप में संदर्भित किया जाता है तथा हाल ही के वर्षों में संप्रभु ऋण संकट के शिकार हुए हैं. 9.85 प्रतिशत पर, भारत का एनपीए अनुपात 400 बीपीएस से अधिक है. स्पेन एनपीए अनुपात 5.28 प्रतिशत के साथ एकमात्र पीआईआईजीएस देश है जो सूची में भारत की तुलना में निचले रैंक पर है.
- PIIGS में पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन शामिल हैं
