By: D.K. Chaudhary कुछ बजट संकट के बजट होते हैं, कुछ बजट उम्मीदों के बजट होते हैं, लेकिन हर चार-पांच साल बाद हमारा सामना एक ऐसे बजट से होता है, जिसे चुनावी बजट कहा जाता है। उम्मीद यही थी कि इस बार जब वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बजट …
Read More »जासूस अधिकारी (Editorial page) 11th Fab 2018
By: D.K Chaudhary आपस में उलझे हुए दो देशों के बीच जासूसी कोई नई चीज नहीं है। सेनाएं और खुफिया एजेंसियां इससे अच्छी तरह निपटना भी जानती हैं। इसलिए समय-समय पर जासूस पकड़े भी जाते हैं। दुश्मन देश के जासूस का पकड़े जाना एक सामान्य सी बात है, लेकिन स्थिति …
Read More »ताज की फिक्र (Editorial Page) 10th Fab 2018
By: D.K Chaudhary प्रदूषण की मार से ताजमहल को जो गंभीर खतरा पैदा हो गया है, वह वाकई चिंता का विषय है। इस विश्व धरोहर को बचाने के लिए कई सालों से कोशिशों के नाम पर अब तक जो किया गया, उसके कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आए हैं। यह …
Read More »दिमाग का कूड़ा (Editorial Page) 09th Fab 2018
By: D.K Chaudhary मामला कचरा प्रबंधन पर सरकारी कोशिशों से जुड़ा था, मगर इसने मोड़ कुछ ऐसा ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, सरकार अपना कूड़ा कोर्ट में न डाले। सुनवाई चल रही थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 पर देश भर में हो रहे अमल से जुड़ी याचिका पर। सरकार की …
Read More »न्यायिक सुधार का मसौदा (Editorial Page) 08th Fab 2018
By: D.K Chaudhary इस बार की आर्थिक समीक्षा जिन कारणों से कुछ खास है, उनमें एक कारण यह भी है कि उसमें न्यायिक सुधारों को गति देने पर भी जोर दिया गया है। आर्थिक समीक्षा तैयार करने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम को इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए …
Read More »खाप के खिलाफ (Editorial Page) 07th Fab 2018
By: D.K Chaudhary सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर खाप पंचायतों की मनमानी पर सख्ती दिखाई है। दो बालिगों की शादी को लेकर एक खाप के ‘फैसले’ के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने खाप पंचायतों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वे …
Read More »क्यों है एससी/एसटी के आरक्षण में क्रीमीलेयर की जरूरत? (Editorial Page) 6th Fab 2018
By: D.K Chaudhary सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है जिसमें यह मांग की गई है कि अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं में दिए जा रहे आरक्षण में क्रीमीलेयर की अवधारणा को लागू करने की मांग …
Read More »बजट 2018: शिक्षा पर ध्यान (Editorial Page) 05th Fab 2018
By: D.K Chaudhary एक ज्ञान अर्थव्यवस्था बनने के लिए शिक्षा क्षेत्र की दुर्दशा खत्म करना बहुत जरूरी है। गनीमत है कि इस बार के बजट में ऐसी कुछ घोषणाएं मौजूद हैं, जिनसे इस क्षेत्र की चुनौतियों पर सरकार की नजर होने का संकेत मिलता है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी …
Read More »हिंसा की लपटें (Editorial Page) 04th Fab 2018
By: D.K Chaudhary उत्तर प्रदेश के कासगंज में दो समुदायों के बीच हुआ टकराव आज एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अव्वल तो किसी भी मसले पर उठे विवाद का हल बातचीत के जरिए निकालने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अगर हालात बेकाबू हो जाएं तो उसमें पुलिस …
Read More »याद आया किसान (Editorial page) 03rd Fab 2018
By: D.K Chaudhary वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आशा के अनुरूप ही बजट का फोकस किसानों और ग्रामीण क्षेत्र पर रखा। इसे चुनावी बजट कहें या कुछ और लेकिन अपने ढांचे में यह पूरे देश का बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। मुखर तबकों को किनारे रखकर …
Read More »